भारतीय संविधानाची प्रमुख वैशिष्ट्ये

संविधान, राज्यघटना, घटना हे समानार्थी शब्द म्हणून वापरले जातात.  कोणत्याही देशाचे संविधान म्हणजे त्या देशाचा मूलभूत कायदा.  त्या आधारावर आणि त्या चौकटीतच इतर कायदे केले जातात.  आज संपूर्ण जगात दोनशेच्या आसपास सार्वभौम देश आहेत.   प्रत्येक देशाची स्वतंत्र घटना असते.

लिखित राज्यघटना

 घटनांचे अनेक प्रकार असतात विविध प्रकारे त्यांचे वर्गीकरण करता येत लिखित घटना आणि लिखित घटना असे मुख्यतः दोन प्रकार पडतात.   इंग्लंडची राज्यघटना ही जगातील एकमेव लिखित राज्यघटना मानली जाते.   बाकी सर्व घटना लिखीत वर्गामध्ये मोडतात.  अलिखित याचा अर्थ एकही शब्द लिहिलेला नाही असा होत नाही.     अलिखित  याचा अर्थ एवढाच होतो की प्रत्येक कायदा स्वतंत्रपणे लिहिलेला असतो.   त्याचे एकत्रीकरण करून कलम क्रमांकानुसार एकाच पुस्तकामध्ये त्याची मांडणी केलेली नसते.   उदाहरणार्थ इंग्लंडच्या राज्यघटनेमध्ये आठव्या शतकात एखादा कायदा बाराव्या शतकात दुसरा कायदा पंधराव्या शतकात तिसरा कायदा आणि दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी काही कायदे अशाप्रकारे भर पडत गेलेली आहे.   लिखित घटनेमध्ये सर्व कायदे एकत्रित कलम वार नोंदवलेले असतात त्यांना क्रमांक दिलेला असतो.

जगात प्राचीन युगामध्ये पहिल्यांदा रोमनांनी लिखत कायदा अस्तित्वात आणला.  इसवीसन पाचव्या शतकापर्यंतच्या काळाला प्राचीन युग, पाचव्या ते पंधराव्या शतकापर्यंतच्या काळाला मध्य युग आणि पंधराव्या शतकानंतरच्या काळाला आधुनिक युग मानले जाते.  

प्राचीन काळामध्ये विकसित झालेल्या ग्रीक संस्कृती मध्ये छोटी नगर राज्ये असल्यामुळे लिखित कायद्याची फारशी गरज भासली नाही.  ग्रीकांनंतर रोमनांनी नगर राज्य मोडीत काढून युरोप आफ्रिका आणि आशिया अशा तीन खंडात पसरलेले साम्राज्य उभे केले.  साम्राज्यात सर्वत्र समान कायदा लागू झाला पाहिजे असा रोमनांचा आग्रह होता.  त्यामुळे त्यांनी लिखित कायद्याची सुरुवात केली.   युरोप आफ्रिका आणि आशिया खंडात काम करणारे रोमन प्रशासक एकाच रोमन कायद्याच्या आधारे प्रशासन चालवत होतो.

जगातील सर्वात मोठी राज्यघटना

अमेरिकेची राज्यघटना ही आधुनिक काळातील पहिली लिखित राज्यघटना मानली जाते.   जगातील सर्वात छोटी राज्यघटना आहे.   या राज्यघटनेमध्ये केवळ सात कलमे आहेत.   भारताची राज्यघटना लिखित राज्यघटना आहे आणि जगातील सर्वात मोठी राज्यघटना आहे.  त्यामध्ये साडे चारशे च्या पेक्षा अधिक कलमे आहेत.   परंतु शेवटच्या कलमाचा क्रमांक 395 आहे.   भारतीय राज्यघटनेमध्ये 368 व्या कलमात घटना दुरुस्ती करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.   त्यानुसार घटनेच्या कलमांमध्ये बदल करता येतो किंवा एखादे कलम काढून टाकता येते तसेच कलमे वाढवता येतात.   कलम नव्याने समाविष्ट करताना जुन्या कलमांचा क्रमांक न बदलता एबीसीडी असे क्रमांक दिले जातात उदाहरणार्थ कलम 5 नंतर एखादे नवीन कलम समाविष्ट करायचे असल्यास त्याला 5A 5B 5C असे क्रमांक दिले जातात.   प्रत्यक्ष उदाहरण बघायचे झाल्यास शिक्षणाच्या मूलभूत हक्काचा अलीकडेच नव्याने समावेश करण्यात आला.   त्यासाठी 21 व्या कलमात काही घडणे आवश्यक होते त्यामुळे 21 ए हे कलम तयार करण्यात आले.

 भारताची राज्यघटना केवढी मोठी का आहे असा प्रश्न तुम्हाला पडू शकतो. त्याची काही विशेष कारणे आहेत.   निवडणूक आयोग प्रशासन न्याय व्यवस्था या सर्वांच्या संबंधीच्या तरतुदी घटनेमध्ये सविस्तरपणे करण्यात आल्या आहेत.

काही प्रमाणात ताठर आणि बऱ्याच अंशी लवचिक घटना

घटना सहजपणे बदलता येते की ती बदलायला कठीण आहे यावरून घटनेचे ताठर घटना आणि लवचिक घटना असे दोन प्रकार पडतात.   अमेरिकेची राज्यघटना ही जगातील सर्वात ताठर घटना मानली जाते.   कारण ती बदलायला खूप कठीण आहे.   छोटासा बदल करण्यासाठी सुद्धा तिथे दोन ते तीन वर्षाचा कालावधी लागू शकतो.   याउलट इंग्लंडची राज्यघटना ही सर्वात लवचिक राज्यघटना मानली जाते कारण तिथल्या संसदेतील सामान्य बहुमताच्या आधारे त्यांच्या घटनेतील दुरुस्त्या करता येतात.   भारताची राज्यघटना काही प्रमाणात ताठर तर बहुतांशी लवचिक आहे.   368 व्या कलमाप्रमाणे भारतीय राज्यघटनेमध्ये तीन प्रकारे बदल करता येतात.   काही तरतुदी बदलण्यासाठी संसदेच्या सामान्य बहुमताची गरज असते.   काही तरतुदी बदलण्यासाठी संसदेच्या विशेष बहुमताची गरज असते आणि काही थोड्या तरतुदी बदलण्यासाठी संसदेच्या विशेष बहुमता बरोबर किमान निम्म्या घटक राज्यांच्या विधिमंडळाच्या सामान्य बहुमताची गरज असते.   शंभर पैकी 51 म्हणजे सामान्य बहुमत शंभर पैकी 66 म्हणजेच दोन तृतियांश किंवा विशेष बहुमत.   मतदानाचे वय 21 वरून 18 करण्यासाठी संसदेच्या विशेष बहुमता बरोबर किमान निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळाची मान्यता लागली होती त्यामुळे ही दुरुस्ती करण्यासाठी जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी लागला.   याउलट एखाद्या राज्याचे नाव बदलायचे असल्यास किंवा त्याचे तुकडे करायचे असल्यास संसदेच्या सामान्य बहुमताची गरज असते.  2000 सालात  1, 9 आणि 15 नोव्हेंबर रोजी  मध्यप्रदेश चा एक भाग वेगळा करुन छत्तीसगड उत्तर प्रदेश चा एक भाग वेगळा करुन उत्तराखंड आणि बिहारचा दक्षिण भाग वेगळा करुन झारखंड अशी अनुक्रमे तीन राज्य निर्माण करण्यात आली.   अलीकडेच जम्मू काश्मीर घटक राज्याचा दर्जा बदलून ते केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रूपांतरित करण्यात आले.   त्याचे विभाजन करून लडाख नावाचा नवा केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आला.   हे करण्यासाठी संसदेच्या साध्या बहुमताची गरज असल्यामुळे फारसा वेळ लागला नाही.

मूलभूत हक्क

नागरिकांना आणि आम जनतेला दिलेले मुलभूत हक्क हे भारतीय घटनेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.   काही मूलभूत हक्क केवळ नागरिकांना दिलेले आहेत तर काही मूलभूत हक्क परकीय नागरिकांना सुद्धा मिळू शकतात.   मूलभूत हक्कांची संकल्पना आपण अमेरिकेच्या राज्य घटनेवरून घेतली आहे.   अमेरिकेच्या राज्यघटनेत ही संकल्पना ब्रिटिश राज्यघटनेतील बिल ऑफ राईट च्या संकल्पनेवरून घेण्यात आली होती.  

 समानतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, शोषणाविरुद्धचा हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क, आणि सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क  तसेच  घटनात्मक संरक्षणाचा विशेष हक्क  असे सहा मूलभूत हक्क भारतीय नागरिकांना देण्यात आले आहे.   सर्वसाधारण हक्क आणि मूलभूत हक्क यांच्यामध्ये काही महत्त्वाचे फरक आहेत.   सर्वसाधारण हक्कांचा भंग झाल्यास नागरिकांना अगदी खालच्या स्तरावरच्या न्यायालयापासून दाद मागावी लागत याउलट मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास नागरिक थेट उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये फिर्याद दाखल करू शकतो.   आणि या दोन्ही न्यायालयांना या फिर्यादी यांची दखल तातडीने घ्यावी लागते.  

26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय घटना लागू झाली त्या वेळी नागरिकांना सात मूलभूत हक्क देण्यात आले होते.   संपत्तीचा मूलभूत हक्क 1978 साली 44 व्या घटनादुरुस्तीने मूलभूत हक्कांच्या विभागातून काढून टाकण्यात आला.  आज तो एक सर्वसाधारण हक्क म्हणून नागरिकांना उपलब्ध आहे.   ज्यावेळी भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळी भारत सरकारकडे  साधनांची कमतरता होती.   रस्ते वीज पाणी पुरवठा अशा मूलभूत सोयी सुविधांच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर विकास घडवून आणायचा होता.   त्यासाठी खाजगी जमीन खरेदी करणे आवश्यक होते.   संपत्तीचा हक्क हा मूलभूत हक्क असल्यामुळे खरेदी केलेल्या जमिनीला सरकारने बाजार भावाने पैसे द्यावे असा निर्णय न्यायालयाने सुद्धा दिला.   सरकारला ते शक्य नसल्यामुळे 1951 पासून 1978 पर्यंत अनेक वेगवेगळे कायदे करून बाजारभावाप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याचे टाळण्याचा प्रयत्न झाला.   शेवटी संपत्तीचा हक्क मूलभूत हक्कांच्या यादीतून काढून टाकण्यात आला.    मूलभूत हक्कांविषयी अधिक चर्चा आपण पुढच्या एका पाठांमध्ये करणार आहोत.

 राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे

घटक चौथ्या भागांमध्ये राज्याच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला आहे.  आयर्लंडच्या राज्यघटनेवरून आपण ही तरतूद स्वीकारली आहे.  मूलभूत हक्क म्हणजे घटनेने नागरिकांना दिलेले हक्क आहेत.   त्यांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयात दाद मागता येते.   याउलट राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे म्हणजे राज्यकारभार कसा करावा यासंबंधी शासनाला घटनेने केलेले मार्गदर्शन आहे.   ही केवळ मार्गदर्शक तत्वे असल्यामुळे त्यांचे पालन न झाल्यास त्याविरुद्ध कोणालाही न्यायालयात दाद मागता येत नाही.   सर्वांसाठी मोफत शिक्षण,  सर्वांसाठी पोषक आहार,  समान नागरी कायदा,  आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी चे प्रयत्न ही काही मार्गदर्शक तत्वे आहेत.   ही सगळी तत्वे लगेच अमलात आणता आली नाही तरी त्यांच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने राज्यकारभार करावा असे अपेक्षित आहे.

मूलभूत कर्तव्ये

1976 च्या 42 व्या घटनादुरुस्तीने भारतीय राज्यघटनेमध्ये मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला.   राष्ट्रगीताचा आणि राष्ट्रध्वजाचा मान राखणे शास्त्रीय दृष्टिकोनाचा अवलंब करणे शासनाच्या किंवा देशाच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर राहणे अशी काही नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये मानली गेली आहे.  मूलभूत कर्तव्य यांना आणीबाणीची पार्श्वभूमी आहे 1975 ते 1977 या दोन वर्षांमध्ये भारतात राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्यात आली होती पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्या संबंधीचे आदेश जारी केले होते.   त्याच दरम्यान 1976 साली भारतातील आजवरची राज्यघटनेतील सर्वात मोठी घटना दुरुस्ती म्हणजेच 1976 ची 42 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली.   या घटनादुरुस्तीने भारतीय राज्यघटनेचा चेहरामोहराच बदलून टाकला.

संसदीय शासन पद्धती

 भारतीय राज्यघटनेने संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केलेला आहे.   साधारणपणे दोन हजार वर्षांपूर्वी ग्रीकांनी लोकशाही व्यवस्थेची निर्मिती केली.   आकाराने आणि लोकसंख्येने छोट्या असलेल्या ग्रीक नगर राज्यांमध्ये हेलेन वंशाचे प्रौढ पुरुष एकत्र येऊन आपल्या नगर राज यासंबंधीचे निर्णय घेत असत.  निर्णय यासंबंधी एकमत न झाल्यास मतदान घेतले जाईल आणि बहुमताच्या आधाराने निर्णय घेतला जात होता.   या लोकशाही व्यवस्थेला प्रत्यक्ष लोकशाही असे म्हटले जाते कारण यामध्ये प्रतिनिधी न निवडता आम जनता प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रियेमध्ये सहभागी होत होती.   पुढे काळ बदलला तसे राज्याचा आकार आणि लोकसंख्या प्रचंड वाढत गेली त्यामुळे आज प्रत्यक्ष लोकशाही अमलात आणणे शक्य नाही.   ब्रिटिशांनी संसदीय पद्धतीची लोकशाही विकसित केली.   नागरिकांनी संसदेमध्ये आपले प्रतिनिधी निवडून द्यायचे आणि संसदेत ज्या पक्षाला किंवा ज्या गटाला बहुमत असेल त्या पक्षाने सरकार बनवायचे अशी साधारणपणे ती पद्धत आहे.   अमेरिकेने अध्यक्षीय लोकशाही पद्धत विकसित केली ही पद्धत सत्ता विभाजनाच्या सिद्धांतावर आधारित आहे.   कार्यकारी मंडळ कायदे मंडळ आणि न्यायमंडळ हे शासनाचे तिन्ही भाग अमेरिकेमध्ये स्वतंत्रपणे कार्य करतात.

 संघराज्य व्यवस्था

संघराज्य आणि एकात्म शासन अशा दोन पद्धती जगात अस्तित्वात आहेत.  एकात्म शासन पद्धती म्हणजे संपूर्ण देशामध्ये एकच केंद्रशासन असते छोट्या देशांसाठी एकात्म शासन पद्धती उपयुक्त ठरते उदाहरणार्थ युकेमध्ये एकात्म शासन पद्धती आहे.   संघराज्य शासन पद्धती म्हणजे एक केंद्र शासन आणि प्रत्येक घटक राज्याचे स्वतंत्र शासन.   संघराज्य पद्धतीचा उगम अमेरिकेत झाला.   आकाराने मोठ्या आणि विविधतापूर्ण देशांसाठी संघराज्य पद्धती उपयुक्त ठरते.   भारत हा आकाराने जगातील सातवा मोठा देश आहे 2011 च्या जनगणनेनुसार भारताची लोकसंख्या एक अब्ज 21 कोटी च्या आसपास होती.   भारतात अनेक भाषा बोलल्या जातात अनेक धर्माचे जातीचे लोक राहतात त्यांच्या वेगवेगळ्या संस्कृती आहेत जीवनपद्धती आहेत भौगोलिक विविधता आहे.    हे सर्व संभाळायचे असेल किंवा टिकवून ठेवायचे असेल तर संघराज्य पद्धती स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही हे आपल्या घटनाकारांनी ओळखले आणि संघराज्य पद्धतीचा स्वीकार केला.  केंद्र आणि राज्यांमध्ये दोन स्वतंत्र शासन व्यवस्था लिखित राज्यघटना आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्था ही संघराज्य पद्धतीची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.   भारतामध्ये ही तिन्ही वैशिष्ट्ये दिसून येतात पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार आहे तसेच महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात अशा 28 घटक राज्यांची  वेगवेगळी सरकारे आहेत.   उरलेल्या आठ केंद्रशासित प्रदेशांत पैकी दिल्ली आणि पुद्दुचेरीला स्वतःचे वेगळे सरकार आहे.  भारताची एक लिखित राज्यघटना आहे आणि या घटनेनुसार केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये तीन याद्यांच्या सहाय्याने कामाचे वाटप करण्यात आले आहे – केंद्र सूची,  राज्य सूची आणि समवर्ती सूची अशा त्या तीन याद्या आहेत.   केंद्र सूची मध्ये केंद्र सरकारने करण्याच्या कामाची यादी दिलेली आहे तर राज्य सूची मध्ये राज्यांनी करावयाच्या कामाची यादी दिलेली आहे समवर्ती सूची मध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळून करण्याच्या कामांची यादी दिलेली आहे.   या कामांच्या विभाजनासंबंधी किंवा इतर कोणताही वाद दोन राज्यांमध्ये किंवा राज्य आणि केंद्र सरकार मध्ये उत्पन्न झाल्यास त्यांना थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते केंद्र आणि राज्य सरकारां होयमधील किंवा दोन राज्य सरकारमधील खटले हे सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र मानले जाते.  संपूर्ण भारतासाठी एकच लष्कर एकच चलन आणि एकच परराष्ट्र धोरण असले तरी प्रत्येक घटक राज्याचे आपले वेगळे शैक्षणिक धोरण असू शकते किंवा त्यांच्या अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी घटक राज्याची असते त्यामध्ये केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करता येत नाही.

धर्मनिरपेक्षता

भारताचा कोणताही एक अधिकृत धर्म असणार नाही, भारतात सर्व धर्मांना समान वागणूक दिली जाईल, लोकसंख्येच्या प्रमाणामुळे यामध्ये फरक पडणार नाही तसेच अल्पसंख्यांकांना विशेष संरक्षण दिले जाईल अल्पसंख्यांकांमध्ये धार्मिक दृष्ट्या, भाषिकदृष्ट्या अल्पसंख्याकांचा समावेश होतो.  धर्मनिरपेक्षता ही मुळात पाश्चिमात्य संकल्पना आहे.   मध्ययुगात ख्रिश्चन धर्माने राज्यकारभारावर आपले नियंत्रण मिळवले होते.   पाचव्या शतकापासून ते पंधराव्या शतकापर्यंत एक हजार वर्षाच्या काळात युरोपमध्ये ख्रिश्चन धर्माचे वर्चस्व होते या काळात माणसाची फारशी प्रगती होऊ शकली नाही त्यामुळेच या काळाला अंधारयुग असेही म्हटले जाते.   पंधराव्या शतकात बुद्धिप्रामाण्यवादाच्या आधारावर पुनरुज्जीवनाची चळवळ उभी राहिली यालाच रेनेसाँ असे म्हणतात.  रेनेसाँ  या फ्रेंच शब्दाचा अर्थ पुनर्जन्म.  पंधराव्या शतकात मानवी समूहाचा पुनर्जन्म झाला आणि त्याच्या विकासाची दिशाच बदलली असे मानले जाते.   या चळवळीमध्ये धर्म आणि राजकारण एकमेकांपासून वेगळे करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले हा धर्मनिरपेक्षतेचा युरोपमधील अर्थ परंतु भारतीय राज्यघटनेमध्ये वर उल्लेख केल्याप्रमाणे वेगळा अर्थ घेण्यात आला आहे.

 याशिवाय एकेरी नागरिकत्व,  स्वतंत्र न्यायव्यवस्था,  निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाची तरतूद  आणि त्र्याहत्तराव्या आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसबंधी केलेल्या तरतुदी ही भारतीय राज्यघटनेची सर्वसाधारण वैशिष्ट्ये मानता येतील. 

भारतीय संविधान समिती

 भारताची राज्यघटना भारतीय संविधान समितीने तयार केली आहे.  ६ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधान समितीची स्थापना झाली.  डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे भारतीय संविधान समितीचे अध्यक्ष होते.   डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारताच्या घटनेचे शिल्पकार म्हणतात.  ते घटना समितीच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते.  मसुदा समितीचे इतर सदस्य फारसे कार्यरत न राहिल्यामुळे जवळपास संपूर्ण जबाबदारी फक्त आंबेडकरांवर होती आणि त्यांनी ती अत्यंत यशस्वीरीत्या पार पडली.

भारतीय संविधान समितीची स्थापना ब्रिटिश राजवटीच्या काळात झाली.   भारतातील प्रांतिक विधिमंडळांनी समितीचे सदस्य निवडून दिले.  9 डिसेंबर 1946 रोजी भारतीय संविधान समितीची पहिली बैठक दिल्लीच्या संसद भवनामध्ये सेंट्रल हॉलमध्ये घेण्यात आली.   त्यानंतर जवळपास तीन वर्ष अगदी नेमके सांगायचे झाल्यास 2 वर्ष 11 महिने आणि 17 दिवस संविधान बनविण्याचे कार्य चालू होते त्यामुळे संविधान समितीच्या अनेक वेळा बैठका झाल्या प्रत्येक विषयावर सखोल चर्चा झाली बैठकांची यादी खाली दिली आहे.

 संविधान समिती जेव्हा स्थापन झाली त्या वेळेला वेगळे पाकिस्तान निर्माण होईल की नाही याची शाश्वती नव्हती.   पाकिस्तानची  मागणी मोठ्या प्रमाणावर केली जात होती परंतु तसा अंतिम निर्णय ब्रिटिश सरकारने घेतलेला नव्हता. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तानच्या सर्व प्रांतांमधील सदस्य एकत्रित करून 389 सभासदांची घटना समिती तयार करण्यात आली होती.  त्यामध्ये 292 सदस्य प्रांतिक विधिमंडळांनी निवडून दिले होते, ९३ सदस्य संस्थानांचे प्रतिनिधीत्व करीत होते आणि ४ सदस्य मुख्य आयुक्तांच्या प्रांतांचे प्रतिनिधीत्व करीत होते.  परंतु ३ जून १९४७ च्या माऊँटबॅटन प्लॅन प्रमाणे पाकिस्तानसाठी वेगळी घटना समिती तयार करण्यात आली.  भारतीय घटना समितीमधून पाकिस्तानी सदस्यांना वगळण्यात आले.  त्यामुळे भारतीय संविधान सभेची सदस्य संख्या २९९ झाली.

एकूण ११ अधिवेशनांमध्ये १६५ दिवसात घटना बनवण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले.  २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना लिहून पूर्ण झाली.  २६ जानेवारी १९५० पासून ती लागू करण्यात आली. 

Sessions of the Constituent Assembly संविधान सभेची अधिवेशने

First Session:	9-23 December, 1946
Second Session:	20-25 January, 1947
Third Session:	28 April – 2 May, 1947
Fourth Session:	14-31 July, 1947
Fifth Session:	14-30 August, 1947
Sixth Session:	27 January, 1948
Seventh Session:	4 November,1948 – 8 January, 1949
Eighth Session:	16 May – 16 June, 1949
Ninth Session:	30 July – 18 September, 1949
Tenth Session:	6-17 October, 1949
Eleventh Session:	14-26 November, 1949

[The Assembly met once again on 24 January, 1950, when the members appended their signatures to the Constitution of India.  २४ जानेवारी १९५० रोजी घटना समितीची पुन्हा एक बैठक झाली.  त्या दिवशी सदस्यांनी भारतीय संविधानावर सह्या केल्या.]

• IMPORTANT COMMITTEES OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY AND THEIR CHAIRMEN

Name of the Committee	Chairman
Committee on the Rules of Procedure नियम आणि प्रक्रियेसंबंधीची समिती	Rajendra Prasad
Steering Committee सुकाणू समिती	Rajendra Prasad
Finance and Staff Committee अर्थ आणि प्रशासन समिती	Rajendra Prasad
Credential Committee	Alladi Krishnaswami Ayyar
House Committee	B. Pattabhi Sitaramayya
Order of Business Committee	K.M. Munsi
Ad hoc Committee on the National Flag राष्ट्रध्वजासंबंधीची तदर्थ (तात्पुरती, तात्कालिक) समिती	Rajendra Prasad
Committee on the Functions of the Constituent Assembly संविधान सभेच्या कार्यांसंबंधीची समिती	G.V. Mavalankar
States Committee राज्यांसंबंधीची समिती	Jawaharlal Nehru
Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas	Vallabhbhai Patel
Minorities Sub-Committee अल्पसंख्यांक उपसमिती	H.C. Mookherjee
Fundamental Rights Sub-Committee मूलभूत हक्क उपसमिती	J.B. Kripalani
North-East Frontier Tribal Areas and Assam Excluded & Partially Excluded Areas Sub-Committee	Gopinath Bardoloi
Excluded and Partially Excluded Areas (Other than those in Assam) Sub-Committee	A.V. Thakkar
Union Powers Committee केंद्राच्या अधिकारांसंबंधीची समिती	Jawaharlal Nehru
Union Constitution Committee केंद्रीय घटना समिती	Jawaharlal Nehru
Drafting Committee मसुदा समिती	B.R. Ambedkar

सरनामा

Preamble

We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN, SOCIALIST, SECULAR,DEMOCRATIC, REPUBLIC and to secure to all of its citizens;
* JUSTICE social, economic and political;
* LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;
* EQUALITY of status and of opportunity;and to promote among them all;
* FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation;
* In our Constituent Assembly, this 26th day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

आम्ही भारताचे लोक, भारतास एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य बनविण्यास, तसेच त्याच्या समस्त नागरिकांना:

सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय,

विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, धर्म आणि उपासनेचे स्वातंत्र्य

प्रतिष्ठा आणि संधीची समनता प्राप्त करण्यासाठी

तसेच त्यासर्वांमध्ये व्यक्ति चा सन्मान आणि राष्ट्राची एकता

व अखंडता सुनिश्चित करणारी बंधुता वाढविण्यासाठी

दृढसंकल्प होऊन आपल्या या संविधान सभेत आज दिनांक

नोव्हेंबर २६, १९४९ ला  या संविधानाला अंगीकृत,

अधिनियमीत आणि आत्मार्पित करीत आहोत.

1. आम्ही भारतीय – अमेरिकेच्या घटनेतून घेतलेले शब्द, याचा अर्थ भारतीय नागरिकांनी स्वेच्छेने घटना तयार केली, ती ईश्वराने किंवा इतर कोणत्याही अतिमानवी शक्तीने केलेली नाही,  ब्रिटीश किंवा इतर कोणत्या सरकारने लादलेली नाही.  त्यामुळे सर्व नागरिक घटनेला बांधील आहेत.  प्रत्यक्षात सर्व नागरिकांच्या सहभागाने नसली तरी लोकांनी निवडून दिलेल्या घटना समितीने तीन वर्षांच्या कालावधीत घटना लिहीली.  

2. सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य – हे भारताच्या राज्यव्यवस्थेचे आणि शासनव्यवस्थेचे वर्णन आहे – भारत हे सार्वभौम राष्ट्र आहे याचा अर्थ अंतर्गत बाबतीत केंद्र सरकार स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकते आणि परराष्ट्र धोरण ठरवताना दुसऱ्या कोणत्याही राष्ट्राच्या दबावाखाली न येता स्वतंत्रपणे ठरवते.  भारत समाजवादी आहे याचा अर्थ समाजातील बहुसंख्येने असणाऱ्या कष्टकरी जनतेची काळजी घेणारे, त्यांच्या साठी विविध कल्याणकारी योजना आखणारे, त्यांना विविध सवलती देणारे राज्य.  समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द १९७६ साली ४२ व्या घटना दुरुस्तीने घटनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आले.  पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने आणिबाणीच्या काळात ही घटनादुरुस्ती केली.

3. नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय – सामाजिक स्तरावर सर्व नागरिक समान असतील, त्यांच्या मध्ये कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही.  सामाजिक दृष्ट्या मागास नागरिकांसाठी विशेष योजना, शिक्षण, नोकरी आणि बढतीमध्ये आरक्षण.  आर्थिक न्याय देण्याच्या दृष्टीने दुर्बल घटकांसाठी स्वस्त दराने कर्ज, स्वस्त घरे, स्वस्त अन्न धान्य अशा अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात.  समानतेचा मूलभूत हक्क देण्यात आला आहे.  स्वतंत्र न्याय व्यवस्था स्थापन करण्यात आली आहे.  

4. विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा आणि उपासनेचे स्वातंत्र्य – कोणताही विचार करण्याचे, अभ्यासण्याचे स्वातंत्र्य – उदा. भांडवलवाद, साम्यवाद, समाजवाद, हिंदुत्ववाद, इस्लामचे तत्त्वज्ञान इत्यादी.  तो विचार सर्व उपलब्ध कायदेशीर मार्गानेे व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य – वर्तमानपत्रे, मासिके, रेडिओ, दूरचित्रवाणी, इंटरनेटवरील विविध साधने, भित्तीपत्रके, जाहीर सभा, गाणी, नाटके, सिनेमा इत्यादी.  कोणत्याही विचारावर विचारधारेवर श्रद्धा ठेवण्याचे आणि कोणत्याही पद्धतीने उपासना करण्याचे स्वातंत्र्य.  स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क देण्यात आला आहे.

5. दर्जा आणि संधीची समानता – सर्व नागरिक कायद्यासमोर समान असतील.  जन्मस्थान, जात, धर्म, लिंग, आर्थिक स्तर, राजकीय वजन अशा कोणत्याही मुद्दयांच्या आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही.   त्यांना सर्वबाबतीत समान संधी मिळेल.   केंद्रीय किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेत पहिल्या टप्प्यावर सर्वांना परिक्षा देता येते.  वय, शिक्षण आणि कितीवेळा परिक्षा देता येईल यासंबंधी काही नियम असतात. 

6. व्यक्तीचा सन्मान, राष्ट्राची एकता आणि बंधुभाव – प्रत्येक व्यक्ती मग ती गरीब, श्रीमंत, कोणत्याही जातीची किंवा धर्माची, कोणत्याही प्रदेशात जन्मलेली, कोणतीही भाषा बोलणारी, कमी किंवा अधिक शिकलेली असली तरी तिचा किमान सन्मान राखला जाईल.  राष्ट्राची एकात्मता राखण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करायचे आहेत, त्याचबरोबर परस्पर संबंधात बंधुभाव असला पाहिजे – म्हणजेच एकाच कुटुंबातील भावा-बहिणीसारखी वागणूक दिली पाहिजे.

मूलभूत हक्कांची वैशिष्ट्ये

1. विशेष हक्क – सर्वसाधारण हक्कांपेक्षा वेगळे
2. विशेष घटनात्मक संरक्षण
3. राज्यघटनेच्या तिसऱ्या भागात समावेश – कलम क्र. 12 ते 35
4. अमेरिकेच्या राज्यघटनेमधून घेतलेले तत्त्व – अमेरिकेत ते ब्रिटन च्या घटनेमधून घेतले होते
5. मूलभूत हक्क अमर्याद नसतात, शासन त्यावर बंधने घालू शकते
6. प्रत्येक मूलभूत हक्काला काही अपवाद आहेत.  उदा. समानतेचा हक्क असला तरी दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण करता येवू शकते.
7. काही मूलभूत हक्क केवळ नागरिकांसाठीच उपलब्ध आहेत – राजकीय स्वरुपाचे – सभा घेण्याचे, संघटना स्थापन करण्याचे – बाकी सर्वांसाठी म्हणजेच परकीय नागरिकांसाठी सुद्धा उपलब्ध आहेत.
8. सुरवातीच्या भारतीय घटनेमध्ये सात मूलभूत हक्कांचा समावेश – संपत्तीचा मूलभूत हक्क
9. 1978 मध्ये 44 व्या घटना दुरुस्तीने मोरारजी भाई देसाईंच्या (जनता पक्ष) सरकारने संपत्तीचा मूलभूत हक्क काढून टाकला
10. 1950 पासून संपत्तीच्या हक्कासंबंधी वाद होते.
11. भारत सरकारला आर्थिक दृष्ट्या न परवडणारा हक्क – सरकारने खरेदी केलेल्या खाजगी संपत्तीसाठी बाजारभावाने किंमत देण्यासारखी आर्थिक परिस्थिती नव्हती.
12. शिक्षणाचा मूलभूत कलम क्रं. 21-A प्रमाणे – 86 वी घटना दुरुस्ती 2002 – सहा ते चौदा वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण – 2009 साली त्यासंबंधीचा कायदा करून 1 एप्रिल 2010 पासून या हक्काची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात आली.
13. मुलांना मोफत प्राथमिक शिक्षण देणे ही आता केंद्र आणि राज्य सरकारांची जबाबदारी झाली आहे.

मूलभूत हक्क

• समानतेचा हक्क
  • 14 – कायद्यासमोर समानता
  • 15 – धर्म, जात, वंश, लिंग, जन्मस्थान या आधारावर सरकारला भेदभाव करता येणार नाही
  • 16 – सरकारी नोकरीच्या संदर्भात समान संधी – कोणत्याही भारतीय नागरिकाला नोकरीच्या  संदर्भात  धर्म,वंश, कूळ, जात लिंग, जन्मस्थान, राहण्याचे ठिकाण यापैकी कोणत्याही कारणावरून भेदभावाची वागणुक देता येणार नाही.  परंतु मागास वर्ग, अनुसूचित जाती किंवा जमाती यांच्याबाबत आरक्षणासारख्या तरतुदी संसदेला करता येतील.  
  • 17 – अस्पृश्यतेची प्रथा मानणे कायद्याने गुन्हा
  • 18 – सर्व सरकारी पदव्या रद्द करणे
• स्वातंत्र्याचा हक्क
  • 19 – सर्व नागरिकांना खाली नोंदवलेले हक्क असतील
    1. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य
    2. शांततेने शस्त्रांशिवाय एकत्र जमण्याचे स्वातंत्र्य
    3. संघटना आणि सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य
    4. भारतात कोठेही मुक्त संचार करण्याचे स्वातंत्र्य
    5. भारतात कोठेही कायमचे वास्तव्य करण्याचे स्वातंत्र्य
    6. व्यवसाय स्वातंत्र्य
       1. अपवाद – देशाची सुरक्षा, इतर राष्ट्रांबरोबरचे मित्रत्वाचे संबंध, सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्था, नीतीमत्ता, सभ्यता, कोर्टाच्या निर्णयाचा अवमान, बदनामी किंवा एखादा गुन्हा करण्यास प्रवृत्त करणे या संदर्भात स्वातंत्र्यावर बंधने घालू शकणारे कायदे सरकार करू शकते.  पहिल्या घटना दुरुस्तीने १९५१ मध्येचे ही तरतुद करण्यात आली.  १९६३ मध्ये यामध्ये भारताचे सार्वभौमत्व राखणे हा मुद्दा घालण्यात आला.  चीन च्या युद्धात निर्माण झालेल्या परिस्थितीत ही दुरुस्ती करण्यात आली होती.  hx  या घटना दुरुस्तीच्या विधेयकाला Anti secession bill असे म्हटले जाते. 
  • 20 – अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांच्या आधारेच शिक्षा देता येईल, एकाच गुन्ह्यासाठी दुसऱ्यांदा शिक्षा देता येणार नाही, तसेच कोणावरही स्वतःच्या विरुद्ध साक्ष देण्याची सक्ती करता येणार नाही.
  • 21 – कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय कोणाचेही जीवन अथवा व्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेता येणार नाही.
  • 21 – A शिक्षणाचा मूलभूत हक्क – ८६ वी घटना दुरुस्ती २००२  – ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण (घटना निर्मीतीच्या वेळेस ही तरतूद राज्याच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कलम क्र. ४५ मध्ये करण्यात आली होती.)  
  • 22 – कारणे न सांगता कोणालाही अटक करता येणार नाही – अटक केलेल्या व्यक्तीला 24 तासांच्या आत नजीकच्या न्यायालयासमोर उभे करून न्यायालयाच्या मताप्रमाणे पुढील कारवाई करण्यात यावी.